१. महाराष्ट्र शासनाने शनी शिंगणापूर ह्या हिंदू मंदिरावर कब्जा करण्याची प्रक्रिया सुरु केली आहे. [१] हिंदू स्वराज्याच्या स्थापने साठी नवीन राजसत्ता उभी करणाऱ्या शूरांच्या भूमीत सध्या शनिदेव सुद्धा शासनाच्या वक्रदृष्टीपासून वाचू शकत नाहीत. हिंदू भाविकांचा पैसे गिळंकृत करून शासन हा पैसा आपल्यावर आणि बाबू लोकांवर खर्च करणार आहे. (हल्लीच शिर्डी संस्थानचे ७१ कोटी रुपये सरकारी मेडिकल कॉलेजना काढून देण्यात आली)
२. सर्व शिक्षण क्षेत्राचे अक्षरशः गटार करून झाल्यानं नंतर महाराष्ट्रांत शैक्षणिक लक्ष्य गाठून भविष्य घडविण्याचा जो शेवटचा मार्ग राहिला होता => कोचिंग क्लास्सेस त्यांच्यावर सुद्धा डेव्ह साहेबांची निळू फुले वाली नजर पडली आहे. आधीच्या Draft मध्ये तर चक्क कोचिंग क्लास मालकाला २ वर्षे तुरुंगांत वगैरे टाकण्याची सोय होती. पण सध्याच्या Draft मध्ये फक्त इंदिरा गांधींची आठवण करून देणारे इन्स्पेकर राजच असेल. थोडक्यांत काय तर क्लास मालकाला आता जवळच्या शिक्षण खात्यांत मलिदा पोचवून त्याची भरपाई फी वाढवून करावी लागणार आहे.
३. डेव्ह साहेबांचे कायदेशीर सल्लागार कदाचित मुघलांच्या दरबारातून असावेत किंवा माती खाण्याची आवड असावी म्हणून ह्यांनी राज्यातील सर्व पदवी प्रवेशावर स्टे लावला आहे. कारण काय अल्पसंख्यांक कॉलेजे SC/ST ला कोटा देत नाही. ह्या विषयावर आधीच HC ने अल्पसंख्यांक कॉलेजांना १००% ऍडमिशन स्वातंत्र्य असून त्यांना कोटा लागू होत नाही हा कायदेशीर दृष्टीने बरोबर निवड दिला आहे. हा निवाडा ९३वि घटनादुरुस्तीमुळे शक्य झाला. आता महाराष्ट्र शासन विद्यार्थ्यांना वेठीस धरून स्वतःच्या मूर्खपणाची लक्तरे सुप्रीम कोर्ट मध्ये टांगणार आहे. ( सुप्रीम कोर्टाने जर HC च्या निवाड्याला बरोबर ठरवले नाही तर मी १०,००१ रुपये एखाद्या धर्मादायी संस्थेला दान करिन ). इथे फक्त प्रवेश घेणारे मराठी विद्यार्थी रडतील.
४. विना अनुदानित हिंदू शाळांतील शिक्षकांवर सुद्धा आता सरकार नियंत्रण करणार आहे. म्हणजे शिक्षकांचा पगार जरी मॅनेजमेंट देत असेल तरी सुद्धा शिक्षकांची निवड आणि त्यांच्यावर नियंत्रण बाबू मंडळींचे असेल. म्हणजे थोडक्यांत गोठा तुमचा, चारा तुमचा, म्हशी विकत घ्यायच्या तुम्ही पण मालकी सरकारी आणि दूध तर सरकार आधीच चोरून नेत आहे.
संघाला ह्याचा बराच फटका पडणार आहे. संघ गरजू आणि प्रामाणिक तरुणांना हेरून त्यांना ५ वर्षे प्रचारक बनवून नंतर संघ संबंधित शाळांत शिक्षक म्हणून नोकरी देत असे. ह्यामुळे संघाला प्रचारक, शाळांना चांगले शिक्षक आणि गरजू तरुणांना नोकरी मिळत असे. पुढच्या वेळी काँग्रेस सरकार आले कि संघीय लोकांना रडण्यासाठी आणखीन एक मुद्दा मिळेल.
(ख्रिस्ती शाळा सरकारी अनुदान घेऊन सुद्धा वाट्टेल त्याला नोकरी देऊ शकतात आणि वाट्टेल तेंव्हा नारळ सुद्धा देऊ शकतात. विना अनुदानित ख्रिस्ती शाळांचं तर प्रश्नच उद्भवत नाही)
५. पुणे DPS शाळेंतील मुख्याध्यापकांनी हे पहिले कि २५% RTE कोटांतील विद्यार्थ्यांना जास्त शिकवण्याची गरज आहे म्हणून बिचार्यानी प्रामाणिकपडे त्यांच्या साठी विशेष क्लास केला. आता RTE कायद्याने हा गुन्हा ठरतो. त्यामुळे शाळेवर गंडांतर, मुख्याध्यापकांना नारळ किंवा त्यावेळी बाबू मंडळींच्या मनात जे काही येईल ती शिक्षा मिळण्याची शक्यता आहे. [४]
६. डेव्ह सरकारने ४५० कोटीची फक्त अल्पसंख्यांक विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती ठेवली आहे. गरीबी मराठी हिंदू मुलांसाठी असली कुठलीही योजना इतक्या मोठ्या प्रमाणावर नाही.
इतर : ह्या आठवड्यातील दुसरी विनोदी गोष्ट म्हणजे निंदा-कासव (निंदा टर्टल) राजनाथ साहेबानी योगा आणि हिंदू धर्म ह्यांचा काहीही संबंध नाही हे आम्हाला अवगत केले. म्हणजे योगेश्वर कृष्ण आणि आधी योगी शिव कदाचित कुठल्यातरी विदेशी योगा स्टुडियोत जाऊन योगा शिकून आले असावेत.
[१] https://www.business-standard.com/article/pti-stories/govt-taking-contro…
[२] https://timesofindia.indiatimes.com/city/mumbai/maharashtra-govt-stays-d…
[३] https://www.mumbailive.com/amp/en/education/state-government-will-provid…
[४] https://indianexpress.com/article/education/pune-ews-families-accuse-dps…
[५] https://ahmedabadmirror.indiatimes.com/ahmedabad/others/hc-serves-notice…
[६] http://www.sadhana108.com/2018/06/21/devendra-fadnavis-unfit-govern/
